काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका इटहरी नगर सभापति विष्णु बहादुर बस्नेतको निलम्बन सदर भएको छ । उच्च अदालत बिराटनगरका न्यायाधीश कृपासुर कार्की र विष्णुप्रसाद अर्यालयको संयुक्त इजलासले बस्नेतलाई रास्वपाले गरेको निलम्बन बदर गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
सभापति बस्नेत पार्टीभित्र विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत आफूलाई निलम्बन गरिएको भन्दै अदालत पुगेका थिए । तर, उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले गत असार ८ गते इटहरीका पार्टी सभापति बस्नेतलाई पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको विरुद्धमा बस्नेतले उच्च अदालतमा रिट निवेदन सहित पुगेका थिए ।
यसअघि सो रिट माथि गत बुधवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले आगामी १० गते हुने भनिएको रास्वपाको इटहरी उपमहानगरपालिकाको नगर अधिवेशन सम्बन्धी कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
के थियो विवाद ?
विवादको सुरुआत तत्कालीन उपसभापति हरिमाया अधिकारीलाई दोहोरो नागरिकताको मुद्दामा निलम्बन गरिएको घटनाबाट सुरु भएको हो । विष्णु बस्नेत २०८१ वैशाख २० गतेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) इटहरी नगर सभापति नियुक्त भएका थिए । २०८१ मङ्सिरमा नगर भेला (अधिवेशन) बाट सात सदस्यीय समिति गठन गरे ।
पार्टीमा सक्रिय रहँदै गर्दा सङ्गठन विस्तारका प्रयास भइरहेका थिए । बस्नेत आउन भन्दा पहिला विघटित नगर समिति अन्तर्गत उपसभापति रहेकी हरिमाया अधिकारी दोहोरो नागरिकता मुद्दा लागेपछि निलम्बनमा थिइन् । निलम्बन लामो समयसम्म रह्यो । जब हरिमायाको निलम्बन फुकुवा भयो अनि निलम्बन फुकुवा भएपछि, पार्टीको नियमअनुसार उनी स्वतः उपसभापतिमा नै बहाल हुनु पर्ने भन्दै विवाद सिर्जना भयो ।
कोसी प्रदेश महामन्त्री लाल विक्रम थापाको निर्देशनमा बिना प्रक्रिया पुनर्बहाली गर्नको लागि दबाब दिइयो । उपसभापति इन्दिरा लुइँटेललाई हटाएर हरिमाया अधिकारीलाई उपसभापति बनाउने विषय पेचिलो बन्न पुग्छ । यही बिचमा सभापति बस्नेत बिरामी पर्छन् लुइँटेललाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिएर उनी उपचारको लागि जनकपुर गएको बताउँछन् ।
उपचारका लागि बाहिर रहँदा सचिव महेश थापाले नगर समितिको बैठक आह्वान गरी कार्यवाहक उपसभापति इन्दिरा लुइँटेललाई पदबाट हटाएर हरिमाया अधिकारीलाई पुनः उपसभापति बनाए । बैठकमा भएको यो निर्णयको विरोधमा धेरैले माइन्युटमा समेत हस्ताक्षर नै नगरी उठेर हिँडेका थिए ।
२०८२ जेठ १६ गते लुइँटेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नै लुइँटेललाई कारबाही गर्दै अधिकारीलाई कार्यवाहक तोक्ने विषय गैह्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट भएको भन्दै अध्यक्ष बस्नेतको रिट लिएर उच्च अदालत पुगेका थिए ।
