काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै बिहीबार दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चले उक्त रिटमा विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश भने जारी गरेको छ। गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ताहरू दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले बिहीबार सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।
मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न शुक्रबारलाई पेसी तोकिएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० गभर्नरका लागि शैक्षिक योग्यता न्यूनतम् स्नातकोत्तर तोकिएको छ। तर, गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी निवेदकहरूले गरेका थिए।
अधिकारी उक्त पदका लागि योग्य नरहेको जिकिर गर्दै उनको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको थियो। तर उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश नभएको हो।
रिटमा गभर्नर अधिकारीको योग्यता चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मात्रै रहेको र त्यो स्नातकोत्तर वा सोसरह नभएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको थियो। गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यताका विषयमा यसअघि पनि रिट निवेदन परेको थियो। तर उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो। ०७६ चैत २४ मा सरकारले अधिकारीलाई गभर्नर पदमा नियुक्त गरेको थियो।
