काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने मुद्दामा सर्वोच्चमा चार वटा संबैधानिक प्रश्नमा रहेर आज(बुधबार) सुनुवाइ हुँदैछ ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसी समेतले दायर गरेको रिटमा गत शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले चार वटा विषयमा गम्भीर संबैधानिक प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्चले सोही प्रश्नमा केन्द्रीत भएर सुनुवाइ हुनेछ ।
सर्वोच्चले उठाएका ४ प्रश्न
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २२ असारमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र सोको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न खडा हुन्छ कि हुँदैन ? त्यस्तो सरकारलाई कामचलाउ सरकारमा परिणत गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
सरकारमा सहभागी नभएको तर सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपालले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा समेत संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई सोको परिपालनाको अभावमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने हो वा होइन ?
छलफलमा सरिक हुन आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्षको निवेदनसाथ प्रतिनिधिसभाको सभामुखलाई लेखिएको पत्रको प्रतिलिपि व्यहोराबाट उक्त दलले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनी २२ असारमा पत्र लेखेको देखिन्छ, पत्र लेखेको ३० दिनभन्दा पछि उक्त पत्र बदर गरी पार्टीको लेटर हेडमा ३० साउनको निर्णयबमोजिम वर्तमान सरकारलाई समर्थन रहेको भन्ने उल्लिखित व्यहोरासमेतले प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्था आकर्षित भई वैधानिकताको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ?
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को व्यवस्था बाध्यात्मक प्रकृतिको हो वा सरकारमा सहभागी दलहरूको प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत वा अल्पमतको अंक गणितको सापेक्षता मात्र आकर्षित हुने हो ? यसले अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने/नसक्ने के कस्तो अवस्था हो ?
