काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कागजात झिकाउने आदेश गरेको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको भनी संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्र र प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत सम्बन्धी मुद्दा: समर्थन फिर्ता गरेको र पुन: समर्थन गरेको पत्रको कागजात झिकाउन अदालतको आदेशझिकाउन आदेश दिएको हो ।
यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री अरुणकुमार चौधरीले राजीनामा दिएको आधिकारिक पत्र झिकाउन अदालतले आदेश गरेको छ।
यसका साथै नाउपाको वैधानिकता र पदाधिकारी विवादमा पनि निर्वाचन आयोगबाट आवश्यक विवरणहरु मगाउने आदेश भएको छ।
