काठमाडौं । सर्वदलीय नागरिक समाजले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गरिनु संविधानसम्मत नभएको ठहर गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सुझाव पत्र पेस गर्दै उक्त कदमले अन्तरिक सरकार र दलहरूबीच दुरी मात्र नबढाएर संविधानको रक्षामा उभिएका पेसागत संघसंस्थाहरूको आस्थामा पनि आघात पुगेको समाजले जनाएको छ ।
सुझावपत्रमा भनिएको छ, “जेजस्तो परिस्थितिमा पनि चुनावको मिति समेत निर्धारित भइसकेको अवस्थामा संविधानका केही धारामा लागेको यो ग्रहण अस्थायी होस् भन्ने हाम्रो चाहना र कामना रहेको छ । उपरोक्त घटनाक्रमबाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिमा राजनीतिक दल, जेनजी आन्दोलनकारी र नागरिक समाज सबैले चुनाव सम्पन्न गर्न सहयोग गर्दै संवैधानिक व्यवस्थालाई यथावत् रूपमा क्रियाशील गराउनु सबै नेपालीको दायित्व हुन पुगेको छ ।”
आन्दोलनकारीकै मागअनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले राजनीतिक दलहरूको समेत विश्वास जुटाउँदै तोकिएको समयमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउनु वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यभार रहेको पनि समाजले औंल्याएको छ ।
