काठमाडौँ । गृह, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारको मुख्य प्राथमिकता नै संसदीय निर्वाचन गराउनु रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
बिहीबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचन गराउन नसके वर्तमान सरकार असफल हुने र आफूहरूमाथि असफलताको दाग लाग्न नदिने बताए । उनले निर्वाचनको म्यान्डेट लिएर नेतृत्वमा आएको सरकार भएकाले निर्वाचनमै अर्जुनदृष्टि राखेर काम गरिरहेको बताए ।
गृहमन्त्री अर्यालले जेनजी समूह नै निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने स्थिति पैदा भएकाले निर्वाचनका लागि विद्यमान कानुनी बाधा हटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने स्पष्ट पारे । उनले स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयरहित निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, सम्बन्धित पक्ष र राजनीतिक दलहरूको साझा सहमति आवश्यक रहेको औंल्याए । निर्वाचन मितव्ययी ढङ्गले सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्तिको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए ।
उनले भने, ‘यो सरकारको मुख्य काम भनेकै निष्पक्ष र समयमै निर्वाचन गराउनु हो। त्यसका लागि शान्ति सुरक्षा पहिलो कुरा हो । स्थितिलाई सामान्य बनाउँदै शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक संरचना र समन्वयहरू तयार गर्नुपर्छ । निर्वाचन भनेको वैधता र अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यताको कुरा पनि हो । यी सबै पूर्वशर्तहरू पूरा गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग, मिडिया, नागरिक समाज, सम्बन्धित पक्ष र राजनीतिक दलहरूको साझा सहमति आवश्यक छ। निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शङ्का कतैबाट भएको हुनसक्छ, तर निर्वाचन हुन्छ नै । हामीले निर्वाचन समयमै गराएनौँ भने हामी असफल हुन्छौँ । हामीलाई असफलताको दाग नलागोस् भनेर सचेत छौँ ।’
गृहमन्त्री अर्यालले विद्रोहबाट आएको जेनजी पुस्तालाई राजनीतिमा स्थापित गर्न सक्नुपर्ने बताए । विद्रोहका कारण सरकारी कार्यालयहरूमा व्यापक क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसको पुनर्निर्माणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने उनले बताए ।
उनले निर्वाचनको स्वीकार्यता बढाउन निर्वाचन आयोगले उपयुक्त देखेका अन्य कार्यहरू गर्न आवश्यक कानुनी तथा अन्य सुधारका लागि सरकार तयार रहेको बताए । उनले निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो र थप पारदर्शी बनाउने उपायको खोजी गर्न आयोगलाई निर्देशन दिए ।
यसका साथै, विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि आवधिक निर्वाचनमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्न चाहेको उनको भनाइ छ । निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा असर नपर्ने गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्थाको खोजी गर्न पनि उनले निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिए । उनले युवा पुस्ता लगायत समग्र नेपालीको सुखद भविष्य निर्माणका लागि आगामी निर्वाचनलाई एउटा कोसेढुङ्गाका रूपमा स्थापित गर्न आग्रह गरे ।
उनका अनुसार, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकाले यसलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिनेछ। दल दर्तामा पनि कुनै समस्या भए त्यसलाई समाधान गर्ने उनको भनाइ छ ।
