काठमाडौँ । राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने अन्तरिम सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि सरकार उनीहरुलाई नेपाल बोलाउनेमा अडिग देखिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूलाई नेपाल बोलाएर मन्त्रालयमा हाजिर गराउने भनी पुन: पत्र पठाएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतले राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि सोमबार प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल फर्कन पत्र पठाइएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्रकुमार यादवले लेखेको पत्रमा नेपाल आउनका लागि यसअघि जारी भएको हवाई टिकट नै प्रयोग गरी २० गतेभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्कमा आइपुग्न भनेको छ ।
अर्को व्यवस्था नभएसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुनेगरी आउन पत्राचार गरिएको हो । यसअघि गरिएको निर्णयमै टेकेर परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव यादवले कात्तिक २० गते नै आउन दोहोर्याएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गते बसेको बैठकले चीन, जर्मनी, मलेसिया, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानका लागि नेपाली आवासीय राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
फिर्ता बोलाइएका आवासीय राजदूतहरुलाई आगामी २० कात्तिकसम्म नेपाल फर्किसक्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि अदालतले राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णयमा कानुनसम्मत नदेखिनुका साथै निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठन भएको सरकारको काम नभएको भनि रोक लगाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएकोपछि सरकारले नयाँ उपाय निकाल्दै मन्त्रालयमै हाजिर हुने गरी फिर्ता हुन पत्राचार गरेको हो ।
फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित ( इजरायल), डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), सनिल नेपाल (स्पेन), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) छन् ।
