काठमाडौं । वीर अस्पतालमा खाजा र अक्सिजन कटौती गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता विमल पोखरेलले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
वीरमा घटाइएको आधा बजेट तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ। रिटको पेशी पुस १८ गतेलाई तोकिएको छ। रिटमा वीर अस्पताललाई तत्काल रकम निकासा गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको योजनामा उक्त रकम कटौती भएको आरोप रिटमा लगाइएको छ।
सरकारले वीर अस्पताललाई आर्थिक नाकाबन्दी गरेको दाबीसहित रिट दायर भएको हो। अक्सिजन ग्यास र खाजा खानाको लागि पूरै बजेट कटौती गर्ने निर्णय गैरकानुनी हुनुका साथै मौलिक हक र स्वास्थ्य उपचार पाउने तथा बाच्न पाउने हकविरुद्ध भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
'अस्पतालमा भर्ना भएको बिरामी भनेको दुनियाँकै कमजोर प्राणीको रुपमा रहेको हुन्छ। व्यक्ति बिरामी हुँदाको उद्देश्य स्वास्थ्यलाभबाहेक अरु हुँदैन। बिरामी भएको समयमा परिवार, अस्पताल र सरकारले सहयोगी र सहाराको भूमिका खेल्नुपर्दछ। बिरामी व्यक्तिलाई उपचार गर्न अस्पताल ल्याइएपछि उपचारको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी अस्पताल र सरकारको हो' रिटमा भनिएको छ, 'बिरामीले अस्पतालबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सबै उपचार र सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकार रहन्छ। सरकारले कुनै पनि अस्पतालमा खाना, औषधि, अक्सिजन, पानी जस्ता आधारभूति सुविधा कटौती गर्नु अमानवीय र अपराधिक कार्य हो। मानवीय दृष्टिकोण राख्ने कुनै पनि सरकारले अस्पतालका बिरामीहरुलाई दिइँदै आएको खाना–खाजाको आधारभूत सुविधा कटौती गर्न सक्दैन। सरकारले वीर अस्पतालमा खाना–खाजाको बजेट कटौती गरेर अमानवीय कार्य गरेको छ।' साथै सरकारको यो कार्य तत्काल रोकी अस्पतालमा पर्याप्त बजेट पठाउन माग गरिएको छ।
'सरकारले गरेको अमानवीय कार्यलाई रोकी अस्पतालमा अक्सिजन ग्यास र खाजा–खानाको लागि पर्याप्त बजेट पठाउनुपर्ने आवश्यकता भएको छ। सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) पदाधिकारीहरुले सार्वजनिक रुपमा बजेट अभावका कारण बजेट कटौती गरिएको गैरजिम्मेवारीपूर्ण, अमानवीय र असंवेदनशील जवाफ दिँदै हिंडेका, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ तथा ३६, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३, १६, ५०, ५१ विपरीतका कार्यहरु गरेको हुनाले अस्पतालमा भर्ना विरामीलाई खाना–खाजा खुवाउन, गुणस्तरीय उपचार सेवा उपलब्ध गराउन र अक्सिजनको आपूर्ति सुचारु गर्न अदालतको आदेशबाहेक अन्य विकल्पहरु, बाटोहरु बन्द भएको हुनाले सर्वाेच्च अदालतमा यो निवेदन लिएर उपस्थित हुनु परेको हो' रिटमा भनिएको छ।
वीरमा अक्सिजन ग्यास र खाजा खानाको लागि पूरै बजेट कटौती गरिएको थियो भने अस्पतालको आधा बजेट घटाइएको थियो।
