काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरूद्ध दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र कृष्णमुरारी शिवाकोटीको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणले रिलायन्सलाई उद्योगमा लाइन काट्ने काम रोक्न आदेश दिएको हो ।
प्राधिकरणविरूद्ध रिलायन्ससमेत कम्पनीका सञ्चालक अक्षय गोल्याणसमेतले रिट दायर गरेका थिए । गोल्याणको रिटमा पनि पाटनले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेर बक्यौता उठाउन खोजेपछि रिलायन्स पाटन उच्च अदालत पुगेको थियो । जसमा कात्तिक ११ गते सूर्यप्रसाद पराजुलीको इजलासले विपक्षीसँग समेत छलफल गरेर अन्तरिम आदेशबारे निर्णयमा पुग्ने आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि कात्तिक १९ गते विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कोशी प्रादेशिक कार्यालय, रानी, विराटनगर र नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कोशी प्रादेशिक कार्यालय, ईटहरी वितरण केन्द्र, सुनसरीको नामको म्याद सुनसरी जिल्ला अदालत र मोरङ जिल्ला अदालतबाट तामेल भई प्राप्त नभएकाले रिट सुनुवाई भएको थिएन ।
रिलायन्सले बक्यौता तिर्न प्राधिकरणले निकालेको सूचना र बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले पठाएको पत्र कार्य नगर्न नगराउन, यथास्थितिमा राख्न तथा प्रशासकीय पुनरावलोकन सम्बन्धि कार्य अघि बढाउनु भन्ने समेतमा अन्तरिम आदेश मागेको थियो ।
