काठमाडौं । सरकारले अधिनमा लिएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स र बाँकी बक्यौता रकमको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले बिहिबार सरकारसँग उक्त विषयमा परेको मुद्दाको बारेमा सुनुवाई गर्दै आदेश दिएको हो ।
चार्टर एकाउन्टेन (सिए) भेषराज लुईटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार, अर्थ मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा हालेका थिए। सो मुद्दामा इजलासले सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश दिँदै अग्राधिकार दिएको छ ।
अदालतले सो मुद्दामा विपक्षीबाट ३ विषयहरुमा लिखित जवाफ माग गरेको छ । स्मार्ट टेलिकमले प्राप्त गरेको दूरसञ्चार सेवा अनुमतिपत्रको अवस्था के कस्तो छ सोको व्यहोराको जानकारी दिन आदेश गरेको छ भने कम्पनीले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणसमेतलाई बुझाउनुपर्ने राजश्वसहितको बाँकी बक्यौता रकमको अवस्था के कस्तो छ भन्ने बारेमा सोको व्यहोरा उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
यसैगरी उक्त कम्पनीको बाँकी बक्यौता असुलउपर गर्न के कस्ता प्रयासहरू भएका छन र सो सम्बन्धित निर्णयलगायतको स्पष्ट खुल्ने व्यहोरासमेत पेश गर्न भनिएको छ ।
अदालतले लिखित जवाफको व्यहोरासँग सम्बन्धित निर्णय, पत्राचार लगायतका कागजातहरू समेत पेस गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले बाटो म्यादबाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।
