काठमाडौँ । सरकारले ‘जेन–जी’ आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र आयोगका पदाधिकारीहरूबीच भएको भेटवार्तापछि म्याद थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आफ्नो टोलीसहित प्रधानमन्त्रीलाई भेटी निर्धारित समयभित्र काम नसकिएकाले म्याद बढाउन आग्रह गरेका थिए ।
अध्यक्ष कार्कीका अनुसार, विभिन्न प्राविधिक र प्रशासनिक ढिलाइका कारण आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन । बीचमा दुई हप्ताभन्दा बढी सार्वजनिक बिदा परेको र प्रहरी प्रशासनबाट समयमै आवश्यक नामावली (लिष्ट) प्राप्त हुन नसक्दा काममा अवरोध आएको उनले स्पष्ट पारे ।
सोही वस्तुस्थितिलाई बुझेर प्रधानमन्त्री कार्कीले आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन र म्याद थप गरिदिने आश्वासन दिएकी थिइन् । आयोगको हालको म्याद यही पुस ९ गते सकिँदैछ। कार्यादेशअनुसार बाँकी रहेका अनुसन्धान र प्रतिवेदन लेखनका कामहरूलाई पूर्णता दिन थप एक महिनाको समय पर्याप्त हुने आयोगको विश्वास छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगको सहमतिसँगै अब आयोगले आफ्नो बाँकी कामलाई तीव्रता दिने तयारी गरेको छ ।
