काठमाडौं । न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा ४० जना न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरेको छ।
हालसम्मको तयारीअनुसार सबैभन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गरिनेछ। त्यसपछि क्रमशः कानुन व्यवसायी र न्याय सेवाका कर्मचारी (सरकारी वकिलसमेत)बाट नियुक्त हुनेछन्।
कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त गर्दा इतिहासमै पहिलो पटक प्रदेशगत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिएको छ। यसको अर्थ, सातवटै प्रदेशबाट कम्तीमा एक–एकजना न्यायाधीश कानुन व्यवसायी क्षेत्रबाट नियुक्त हुनेछन्।
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्को बैठक बुधबार बिहान बोलाइएको छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद्मा सदस्यहरू कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी 'सम्भव' छन्।
यस्तै, बुधबार नै न्याय सेवा आयोगको बैठक पनि बस्न सक्ने गरी तयारी गरिएको छ। आयोगको बैठक बसेमा मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारको नियुक्ति हुनेछ।
न्याय सेवा आयोगमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छन् भने सदस्यहरू कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल छन्।
मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर उच्च अदालत, पाटनमा र रजिस्ट्रार निर्मला पौडेल (भट्टराई) उच्च अदालत, कास्कीमा न्यायाधीश नियुक्त भएपछि ती दुवै पद खाली छन्।
