काठमाडौँ । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गर्दा पाँच वटा शर्त तोकेको छ । न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले यस्तो शर्त राखेको हो ।
यसअघि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश बदर गर्न उच्चले बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता राखेको भन्दै पाँच शर्तमा धरौटी स्वीकार गर्ने आदेश गरेको भनिएको छ ।
उच्चले राखेको शर्तमा
- जिल्ला अदालतबाट २०८१ माघ १३ मा सुरु थुनछेक बहसका क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने ।
- लामिछानेले पेस गरेको बैंक जमानत २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोको हकमा सुरक्षित गर्ने ।
- व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नुपरेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिने ।
- अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले बिगोको हकमा थप दायित्व सिर्जनामा गरेमा तिर्न/बुझाउन मन्जुर भए सो को कागज गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नु ।
- सुरु जिल्ला अदालतको २०८२ साउन २६ को आदेश बदर गर्ने ।
