काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको सम्पन्न १८ औं नगरसभा अधिवेशनले पूर्वाधार विकासको लागि १२ अर्ब ९ करोड ४५ लाख ६० हजार रुपैयाँबराबरको बजेट कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
यसअघि १७ औं अधिवेशनले पूर्वाधार विकासतर्फ १२ अर्ब १० करोड ८१ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
विनियोजन ऐनको पहिलो संशोधन, बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, विभिन्न ऐनहरुको संशोधन र विविधसहित ९ वटा कार्यसूचीका प्रस्ताव पेश, छलफल र पारित गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)को अध्यक्षतामा नगर सभाको १८ औँ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । यस्तै आर्थिक विकास क्षेत्रमा ६७ करोड ६३ लाख ४ हजार रुपैयाँ वजेट कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यो शीर्षकमा १७ औँ अधिवेशनले ६८ करोड ७४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
यस्तै ३ अर्ब १२ करोड ४२ लाख १४ हजार रुपियाँ विनियोजन भएको कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ३ अर्ब १२ करोड ३७ लाख १४ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । अघिल्लो अधिवेशनबाट ५ अर्ब ८२ करोड ३३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको सामाजिक विकास क्षेत्रमा ५ अर्ब ८० करोड ४१ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
सुशासन तथा अन्तरसम्वन्धित क्षेत्रमा ३ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख २२ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यो शीर्षकमा ३ अर्ब ३७ करोड ११ लाख ७२ हजार रुपैयाँ विनियोजित थियो ।
नगर सभाको १७ औँ अधिवेशनले चालु आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ संचित कोषमा व्ययभार पर्ने र ६५ करोड रुपैयाँ अन्य वाह्य व्यय भार हुने गरी २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको वजेट स्वीकृत गरेको थियो ।
यो रकममध्ये आन्तरिक आय र वैक मौज्दातबाट २० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारवाट शसर्त, समानिकरण, राजस्व वाँडफाँडवाट अन्य रकम प्राप्त गर्ने लक्ष्य छ ।
सभामा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले चालु आर्थिक वर्षको पुस ९ गतेसम्ममा ४ अर्ब ६४ करोड ३४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेश गरेकी थिइन । यो विनियोजित रकमको १८.४८ प्रतिशत हो । अहिलेसम्ममा चालु खर्च २८.४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च १२.३९ प्रतिशत छ ।
क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा पूर्वाधार विकासमा १४.०१ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा १५.१५ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा १६.२२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
त्यस्तै सुशासन तथा अन्तर सम्वन्धित क्षेत्रमा १२.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ४५.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
विभागगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै प्रशासन विभागले ४६.५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ४८.१८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १०.२३ प्रतिशत खर्च भएको छ । आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाईको खर्च प्रतिशत ३८.७२ प्रतिशत छ । हनुमानढोका दरवार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमको २७.७३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध सचिवालयको खर्च २४.७९ प्रतिशत छ ।
वडा कार्यालयहरुमा भएको निकासा रकमका आधारमा खर्चलाई विश्लेषण गर्दा पौष ९ गतेसम्ममा सबैभन्दा धेरै वडा नं. ७ ले २४.९२ प्रतिशत चालु खर्च र ३२.३३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको छ । वडाको कुल खर्च ३१.५३ प्रतिशत छ । वडा नं. १६ ले २६.१४ प्रतिशत, वडा नं. २३ ले २३.३१ प्रतिशत, वडा नं. १४ र वडा नं. १९ ले क्रमशः २१.९२ प्रतिशत र १९.६५ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
यो वर्ष १५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसमध्ये १० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आयको लक्ष्य राखिएको छ । सरकार तथा प्रदेश सरकारवाट शसर्त, समानीकरण, राजस्व वाँडफाँडवाट ४ अर्ब ४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यो लक्ष्यमा पुस ९ गतेसम्ममा ४ अर्ब २१ करोड १३ लाख ६७ हजार रुपियाँ राजस्व संकलन भएको छ । यसमा आन्तरिक आयतर्फ २ अर्ब ६७ करोड ७३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, राजस्व वाँडफाँडवाट ७७ करोड ९९ लाख ८० हजार रुपैयाँ, संघ तथा प्रदेश सरकारवाट प्राप्त सशर्त अनुदान ७५ करोड ३९ लाख ९८ हजार रुपैया प्राप्त भएको छ ।
समग्र आम्दानीलाई प्रतिशतमा हेर्दा कुल आम्दानीको लक्ष्य अनुसार २७.८६ प्रतिशत र आन्तरिकतर्फ २६.४४ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
सभामा विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जनले महानगर प्रहरी ऐन, २०८० को पहिलो संशोधन विधेयक २०८२, सहकारी ऐन, २०७४ को संशोधन विधेयक २०८२ र भवन निर्माण मापदण्ड, २०८० पहिलो संशोधन २०८२ पेश गरेका थिए ।
सभामा लेखा समितिका संयोजक गायत्री पुडासैनीले समितिको प्रतिवेदन पेश गर्दै यसअघि बेरुजु जनिएको २६ करोड ३९ लाख ५१ हजार ७३४ रुपैयाँ नियमित तथा समपरीक्षण गराउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा शिफारिस गर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन ।
यसमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि २०८०/०८१ सम्मको फछर्योट हुन बाँकी बेरुजुमध्ये नियमानुसार नियमित गराउनु पर्ने २२ करोड ७५ लाख ५१ हजार ७२३ रुपैयाँ र समपरीक्षणका लागि प्रमाण प्राप्त भएको ३ करोड ६४ लाख ११ रुपैयाँ छ ।
