काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत सबै जना विमान परिचारक र परिचारिका (क्याबिन क्रु)हरु आफूहरुमाथि अन्याय र विभेदभावपूर्ण व्यवहार भएको दाबीसहित न्यायको याचनासहित सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
उनीहरुले आफूहरुमाथि विभेदकारी व्यवहार भएको, सेवा–सुविधामा कानुन विपरीत विभेदको नीति ल्याएकाले त्यस्ता प्रावधान खारेजीका माग गर्दै रिट निवेदन पेस गरेका हुन्।
पेशामा अन्याय र असुरक्षा भएको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमका सबै क्याबिन क्रुले पहिलो पटक न्यायको गुहार गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन्। वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीसहित १३५ जनाले सामूहिकरुपमा सर्वोच्च अदालतमा बुधवार रिट निवेदन पेस गरेका छन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमलाई विपक्षी बनाइएको छ।
देशको सबैभन्दा पुरानो विमान कम्पनीका सम्पूर्ण क्याविन क्रु सर्वोच्च अदालतमा न्यायको याचनासहित सर्वोच्च अदालत पुगेको यो पहिलो घटना हो। कर्मचारीले विमान दुर्घटना भइ अशक्त हुँदा अशक्त वृत्ति पाउने तर, विमान परिचारक र परिचारिकाहरुले नपाउने, विमान चालकको बढुवा म्यानुअल हुने तर आफूहरुको बढुवा नहुने, औषधि उपचारमा पनि विभेद हुने गरेकोले न्यायको माग गर्दै विमान परिचारक र परिचारिकाहरुले रिट दायर गरेको उनीहरुका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए।
रिट निवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहको सेवा, शर्तसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र विमान परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको उल्लेख छ। कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिल्यसुकै हटाउनसक्ने, सेवाअवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिनेलगायतका प्रावधानको बदर माग गरिएको छ।
जिन्दगीभर एउटै पदमा काम लगाएर बिना कुनै सुविधा जहिल्यैसुकै हटाउने तथा सामाजिक सुरक्षाकोसमेत कुनै व्यवहार नगरिएको उनीहरुको दाबी छ। सामान्य कम्पनीले समेत सामाजिक सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार स्वामित्वको वायुसेवा निगम जस्तो निकायले आफ्ना क्याविन क्रुमाथि गभ्मीर विभेद गरेको उनीहरुको गुनासो छ। आफूहरुले पटक पटक व्यवस्थापनसमक्ष कुरा राख्दा समेत सुधारको प्रक्रिया अघि नसारहेकोले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुपरेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
