काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त शरद ओझाको पक्षमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि नवनियुक्त अध्यक्षलाई काम–कारबाही गर्न मार्गप्रशस्त भएको छ ।
यही माघ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्राधिकरणको अध्यक्षमा चन्द्रकला पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको थियो । उनी अध्यक्ष हुनुअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिव थिइन् ।
सरकारले बिमा क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव र कार्यक्षमता दुवैको अभाव रहेको भन्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि ओझा सर्वोच्च पुगेका थिए । उनले दिएको रिटमा पौडेलको नियुक्तिमाथि रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ओझाको हकमा यसअघि दिइएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने गरी आदेश गरेको हो ।
आइतबार (माघ १८) जारी आदेशको पूर्णपाठ सोमबार (माघ १९) सार्वजनिक गरिएको छ । यो आदेशसँगै पूर्वपत्रकार रहेका ओझाले बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा काम गर्न नपाउने भएका छन् । उनको योग्यता विवादमा परेपछि ०८२ असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
उक्त समितिले पत्रकारिता पृष्ठभूमिका ओझासँग बिमा क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव नरहेको सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसअनुसार उनलाई सरकारले पदमुक्त गरेपछि ओझा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
सर्वोच्चको आदेशमा ओझाले प्रश्न उठाएको छानबिन समितिको कार्यादेशका विषयमा रिटको अन्तिम किनारा हुँदा निरूपण हुनुपर्ने विषय उल्लेख छ ।
