काठमाडौँ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्यले भत्ता नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले आइतबार प्रा. डा. वासुदेव त्रिपाठीलगायत ११ जनाले दर्ता गरेको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएपछि आजीवन सदस्यले यस्तो भत्ता नपाउने भएका हुन् । 

२०७९ पुस २९ मा घनेन्द्र ओझाले नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका ११ जना आजीवन सदस्यहरूले विभिन्न ठाउँबाट राज्यकोषबाट पेन्सन/उपादान लिएका हुँदा आजीवन सदस्यका रूपमासमेत सुविधा लिनु राज्यकोषको दोहोरो दोहन भएकाले उक्त आजीवन भत्ता खारेजीको माग गर्दै दर्ता गरेको रिटपछि प्रतिष्ठानको नवगठित परिषद्ले २०७९ फागुन १५ गते नै आजीवन भत्ता खारेजीको निर्णय गरेको थियो । प्रतिष्ठानको उक्त निर्णयविरुद्ध ११ जना आजीवन सदस्य अदालत गएर अन्तरिम आदेश लिएर भत्ता खाइरहेका थिए ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले ओझा र प्रा.डा. त्रिपाठीलगायतका रिट खारेज गरेको हो ।

ओझाका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता निलमकुमार ओझाका अनुसार उक्त फैसलाले अब प्रज्ञाप्रतिष्ठानको १५ फागुन २०७९ को निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा नपर्ने भएको छ ।

'फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ । यद्यपि, अदालतको फैसलाले आजीवन सदस्यका नाममा भइरहेको दोहोरो राज्यकोष दोहनमा ब्रेक लागेको छ', रिट निवेदक ओझाले भने, 'यस फैसलाका कारण राज्यको करिब १ करोड रुपैयाँ जोगिएको छ ।'

यसअघि सर्वोच्चले भत्ता नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले भत्ता नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । तर, आइतबार र निरौलाको इजलासले रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो । 

गएको फागुन ११ गते प्रज्ञा परिषद् बैठकले अन्य सरकारी निकायबाट पेन्सन लिइरहेका आजीवन सदस्यको भत्ता रोक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तो भत्ता लिएको वा नलिएको स्वघोषणा गर्न प्रज्ञाप्रतिष्ठानले पत्र पठाएको थियो । त्यस्तो भत्ता अहिले २० जनाले लिने गरेका छन् ।

प्रज्ञाप्रतिष्ठानको निर्णयविरुद्ध पूर्व कुलपतिसहितका आजीवन सदस्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदन दिनेहरूमा निवर्तमान कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती, प्राडा वासुदेव त्रिपाठी, प्राडा चूडामणि रेग्मी, ध्रुवचन्द्र गौतम, तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, तोया गुरुङ, तुलसी दिवसलगायत ११ जना थिए ।

रिट निवेदनमा आफूहरूले साहित्य क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान गरेको र त्यसको सम्मानवापत प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भत्ता दिने निर्णय गरेको कारण सरकारले दिने पेन्सन सुविधा र प्रतिष्ठानबाट पाउने भत्ता दुवै लिन मिल्ने जिकिर गरिएको थियो । सम्मानलाई सुविधाको रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने उनीहरूको जिकिर थियो ।