काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका अर्यालले आफै सहभागी भई राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्यमा आफूलाई सिफारिस गरेका थिए।
उक्त निर्णय स्वार्थ बाझिने र संविधानको भावना प्रतिकूल रहेको भन्दै अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठ र बासु खड्काले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले बुधबार रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले रिट खारेज गरेको हो।
सरकारले मनोनीत गर्न पाउने एक सिटमा अर्याललाई सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यसलाई अनुमोदन गरेका छैनन्। आफ्नो चाहना विपरीत कार्की नेतृत्वको सरकारले अर्याललाई सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले सिफारिस थन्क्याएका छन्।
बुधबारको संवैधानिक इजलासको आदेशले राष्ट्रपति पौडेललाई नियुक्ति अनुमोदन गर्न बाटो खुलेको छ। तर, पौडेलले आफ्नो चाहना विपरीता आएको सिफारिस हुँदा अनुमोदन नगर्ने स्रोतको दाबी छ।
सुशीला कार्की सरकारले गत चैत १ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यमा अर्याललाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
