काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि मानव अधिकार उल्लंघनमा ‘पश्चात्दर्शी’ कानुन बनाएर कारबाही चलाउनू भनेको छ ।
आयोगले बुधबार पश्चात्दर्शी कानुन बनाएर भए पनि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । कानुन नहुँदाका अवस्थामा घटिसकेका घटना वा कार्यमा सजाय दिलाउनु परेमा पश्चात्दर्शी कानुन लागु गर्न सकिन्छ । यस्तो कानुन लागु हुनुभन्दा अघि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको अवस्थामा अनुसन्धान र कारबाही गर्न बाटो खुल्छ ।
सामान्यतया कानुन भविष्यका लागि बनाइने र यसको असर पनि भविष्यमा मात्र लागु हुने भए पनि पश्चात्दर्शी कानुनले विगतलाई प्रभावित गर्छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका अपवादात्मक घटनामा कानुनको पश्चात्दर्शी सिद्धान्त (डक्ट्रिन अफ रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट अफ ल) आकर्षित हुने फौजदारी कानुनका जानकार बताउँछन् ।
"मानव अधिकार उल्लंघनका ‘रेयर’ केसमा मात्र यस्तो कानुन बनाउने प्रचलन हो । सामान्य कानुनबाटै कारबाही हुनसक्ने स्थितिमा पश्चात्दर्शी कानुन बनाउन मिल्दैन," फौजदारी न्यायमा ख्याती प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता लभकुमार मैनालीले भने, "यदी मतियारमा किटान भएको हो भने सामान्य ल बाट पनि अनुसन्धान कारबाही हुनसक्छ ।"
आयोगले राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्षसम्मका लागि उमेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको छ । यसका अतिरिक्त प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्षसम्मका लागि बन्देज लगाउन र विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो । प्रतिवेदन विश्लेषण खण्डको प्रकारण नं. ३७ मा ओली, लेखक र सुब्बाको नाम मानवअधिकार उल्लंघनकर्तामा किटान छ ।
प्रतिवेदनमा उनीहरूसँगै अन्य विभिन्न व्यक्तिलाई समेत मानव अधिकार उल्लंघनकर्तामा दोषी किटान गरिएको छ । आयोग सदस्य लिली थापा नेतृत्वको अनुसन्धान समितिले बुझाएको प्रतिवेदन र अन्य सबुत प्रमाणहरूसमेतको आधारमा पश्चात्दर्शी कानुन बनाएर कारबाही चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) को प्रावधानअनुसार "कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको वा आयोगको जानकारीमा आएको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने" व्यवस्था छ । उक्त धारामा मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने आवश्यकता भएमा कानुनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने व्यवस्था समेत छ ।
आयोगले निजहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा नदेखिएको पनि जनाएको छ । मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पश्चात्दर्शी कानुन बनाएर पनि साजय गर्न सकिन्छ भनी सर्वोच्च अदालतवाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको जनाउसमेत सरकारलाई आयोगले दिएको छ ।
अधिवक्ता माधव बस्नेतविरुद्ध नेपाल सरकार समेत (ने.का.प. २०७२ अंक ९ नि.नं. ९०५१) मुद्दामा उक्त सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको आयोगको भनाइ छ । "कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आयो । अतः सोबमोजिम नयाँ कानुन निर्माण गरी माथि उल्लेखित तीनैजनालगायतलाई सोही कानुनबमोजिम कारबाही गर्न," आयोगले सिफारिसमा भनेको छ, "मानव अधिकारसँग सम्वन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यक्तालाई विचार गर्दा निर्माण गरी माथि उल्लेखित तीनैजनालगायतलाई सोही कानुनबमोजिम कारवाही गर्न ।"
मानव अधिकार उल्लंघनमा कारबाहीका लागि पश्चात्दर्शी नयाँ कानुन बनाउँदा ७ वटा विषयमा ध्यान दिन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगका अनुसार यस्तो कानुनमा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न, आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरूको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन र राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्षसम्मका लागि उमेदवार बन्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्षसम्मका लागि बन्देज लगाउन र विदेश भ्रमणमा जान कम्तीमा ३ वर्ष सम्म प्रतिबन्ध लगाउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
पश्चात्दर्शी कानुनमा गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघनबाहेक अन्य घटनाका हकमा सम्बन्धित पीडित तथा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिने र मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई सजायबाट क्षमा दान दिन सकिने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ । अन्तिम सातौँ बुँदामा मुद्दा परेपछि जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भए तापनि स्वतः निलम्वन हुने व्यवस्था राख्न आयोगले भनेको छ ।
