काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले दुई वटा फरक-फरक मुद्दामा तोकिएको कैद सजायलाई एउटै अवधिमा गणना गरी कट्टा गर्नुपर्ने संक्षिप्त आदेश सुनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार महोत्तरी कारागारमा थुनामा रहेका आकाश भन्ने सागर श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गरेको हो । अदालतले निवेदक श्रेष्ठले दुवै अदालतबाट तोकिएको जरिवाना रकम बुझाएमा उनलाई आजै थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
के हो विवाद?
महोत्तरी जिल्ला कारागार कार्यालयमा थुनामा रहेका आकाश भन्ने सागर श्रेष्ठले सिन्धुली जिल्ला अदालत समेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिए ।
श्रेष्ठलाई २०७९ साल मंसिर ८ गते पक्राउ गरी थुनामा राखिएको महोत्तरी जिल्ला अदालतमा दायर भएको लागुऔषध मुद्दाको मिसिल उल्लेख छ । उक्त मुद्दामा २०८० साल जेठ ३० गते भएको फैसलाले उनलाई २ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो ।
यसैगरी, २०७९ साल असोज १६ गतेको वारदातको सम्बन्धमा सिन्धुली जिल्ला अदालतमा दायर भएको अर्को लागुऔषध मुद्दामा २०८० साल पुस २५ गते भएको फैसलाले उनलाई २ वर्ष ६ महिना कैद र १ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना सजाय तोकेको थियो ।
श्रेष्ठले आफू पक्राउ परेको मिति २०७९ साल मंसिर ८ गतेदेखि नै दुवै मुद्दाको कैद सजाय कट्टा हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
थुनछेक आदेश र कैदी पुर्जीको विवाद
निवेदक श्रेष्ठलाई लागेको सजाय कट्टा गर्ने सन्दर्भमा कारागार प्रशासनले त्रुटिपूर्ण कैदी पुर्जी जारी गरेको थियो । शुरूमा २०८१ साल भदौ २० गते र पछि संशोधन गरी २०८१ साल भदौ २३ गते दिइएको कैदी पुर्जीमा उनको कैद सजाय कट्टा हुने अवधि सोही पुर्जी जारी भएको मितिबाट मात्र शुरू हुने गरी उल्लेख गरिएको थियो ।
तर, निवेदक श्रेष्ठले आफू पक्राउ परेको मिति २०७९ साल मंसिर ८ गतेदेखि नै कैद कट्टा गरी थुनामुक्त पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले लिएको कानुनी आधार
यस रिटमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा प्रचलित फौजदारी कानूनका महत्त्वपूर्ण व्यवस्थालाई आधार मानेको छ ।
‘फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा पछि भएको कैदको सजायको अवधि पहिलेको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी भएमा पछिल्लो कैदको सजायको अवधि जति बढी हुन्छ, सोही अवधिसम्म कैद थप गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६१ को उपदफा (१) बमोजिम अदालतबाट फैसला हुँदा कसुरदार ठहरी कैदको सजाय पाएको व्यक्ति अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासत वा थुनामा बसेको भए निजलाई त्यसरी बसेको अवधि फैसला बमोजिमको कैदमा कटाई बाँकी अवधिको लागि मात्र कैद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कुरालाई पनि सर्वोच्चले आधार मानेको छ ।
निवेदक श्रेष्ठ कैदमा रहेको अवधिमा उनले अन्य कुनै कसुर गरेको पनि नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतको ठहर र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश
सर्वोच्च अदालतले दुवै मुद्दाको कैद अवधि र पक्राउ परेको मितिलाई विश्लेषण गर्दै निवेदकको कैद भुक्तान भइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘यस्तो अवस्थामा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था अनुसार दुई मुद्दा मध्ये सिन्धुली जिल्ला अदालतको २ वर्ष ६ महिना कैद बढी भएकाले निवेदक पक्राउ परेको मिति २०७९ मंसिर ८ बाट २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय कार्यान्वयन हुनुपर्ने हुँदा निवेदकलाई लागेको सो कैद सजाय भुक्तान भइसकेको देखिएकाले निजले दुवै अदालतमा लागेको जरिवाना बुझाएमा संशोधित कैद पुर्जी जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखियो,’ आदेशको संक्षिप्त पाठमा उल्लेख छ
आदेशमा थप भनिएको छ- ‘निवेदकलाई अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
