काठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालका नाममा खोलिएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १८ करोड भ्रष्टाचार भएको छ । 

सर्पदंशविरुद्ध लड्न एन्टिभेनम उत्पादनका लागि भन्दै सरकारी कोषबाट करिब १८ करोड रुपैयाँ अनुदान लगेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपालले एन्टिभेनम उत्पादन गर्ने भन्दै १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ अनुदान लिएर काम नगरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको आरोपमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो । आयोगले मुद्दामा मधेश प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार यादव, तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर मानबहादुर खड्कासमेत सातजना र प्रतिष्ठानसहितलाई प्रतिवादी बनाएको छ । 

संघ र प्रदेशको लागत साझेदारीमा अघि बढाउने गरी घोषणा र तयारी गरिएको योजनामा त्यसविपरीत गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गरी अनुदान दुरुपयोग गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा छ । एन्टिभेनम उत्पादनका लागि सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा प्रतिष्ठानको सहकार्यमा ‘एन्टिभेनम प्रोडक्सन एन्ड रिसर्च सेन्टर, नेपाल (एपिआरसिएन) स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने गरी निकासा भएर गएको रकम कामै नगरी हिनामिना गरिएको अख्तियारको दाबी छ । 

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताका आधारमा सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणको काम अघि बढाउने उल्लेख थियो । प्रदेश सरकारबाट विनियोजित र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान रकमबाट योजना अघि बढाउने भनिएको थियो ।

बजेटमा लागत सहभागिताका आधारमा सर्पको विष संकलन, प्रशोधन, उत्पादन गर्न उपर्युक्त स्थानमा ‘स्नेक ह्याचरी’ स्थापना गरी सर्पदंशको खोप बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थको संकलन गरिने उल्लेख थियो । त्यसका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न १४ करोड ७१ लाख ३३ हजार विनियोजन गरिएको थियो । र, योजनाको भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारीसमेत प्रदान भइसकेको थियो ।

तर, कार्यान्वयन अलग्गै तरिकाले गरियो । तत्कालीन मन्त्री र मेयर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रचलित कानुनविपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको झलनाथ खनाल स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान नेपालमार्फत योजना अघि बढाए । प्रतिष्ठानलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराएर त्यसैबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखांकन गराउने गरी सहमति गरिएको थियो । प्रतिष्ठान र त्यसका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्तसँग त्रिपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । त्यही समझदारीपत्रका आधारमा प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नगरपालिकालाई १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ अनुदान दियो । प्रदेश मन्त्रालयबाट पाएको उक्त अनुदान नगरपालिकाले प्रतिष्ठानलाई निकासा दियो । नगरपालिकाले प्रतिष्ठानलाई बदनियतपूर्ण तरिकाले रकम दिएको अख्तियारको ठहर छ । 

कार्यालय स्थापना, घरघाडा, उपकरण, मसलन्द, सञ्चार, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलबसुविधा, सवारीसाधन खरिद, मर्मत, योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, जग्गा खरिदजस्ता पूर्वतयारीसम्बन्धी काममै १३ करोड ३४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण प्रतिष्ठानले अख्तियारलाई पठाएको छ । 

एन्टिभेनम उत्पादनका लागि प्रतिष्ठानले लगेको सम्पूर्ण रकम खर्च भइसक्दासमेत निर्धारित उद्देश्य प्राप्तितर्फ प्रगति शून्य रहेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ‘प्रतिष्ठानबाट सम्पूर्ण रकम खर्च भइसक्दासमेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगति भई अन्य स्वीकृत नभएका विषयमा समेत सरकारी रकम खर्च गरी–गराई १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँबराबरको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी र दुरुपयोग गरेको देखियो,’ अदालतमा दायर अख्तियारको आरोपपत्रमा छ । अनियमिततामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार र नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर खड्काको प्रमुख भूमिका रहेको औँल्याइएको छ । 

तत्कालीन मन्त्री कुमार र तत्कालीन मेयर खड्कालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम दफा ३ को उपदफा १ को ‘झ’बमोजिम कैद र जरिवाना गरी दुरुपयोग भएको रकम असुल गर्न अख्तियारले माग दाबी गरेको छ । ती व्यवस्थाबमोजिम आठदेखि १० वर्षसम्म कैद र १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार बिगो दाबी गरिएको छ । 

प्रचलित कानुनअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी आफूलाई नरहेको अवस्थामा नभएको अधिकारसमेत प्रयोग गरी त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको देखिएकाले ऐनको दफा १५ बमोजिम कैद तथा जरिवाना अख्तियारले दाबी गरेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार उनीहरूलाई एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारलाई ऐनको दफा २४ बमोजिम थप कैद सजाय माग दाबी भएको छ । त्यसअनुसार थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।