काठमाडौं । गिरिबन्धु टि–स्टेटसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । बुधबारको संवैधानिक इजलासले अर्को बुधबार (माघ १० गते)को पेसी तोक्दै हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।
झापाको गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा माफियालाई सुम्पिएर अन्यत्रको जग्गा क्षतिपूर्ति दिन मिल्नेगरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ऐन नै संशोधन गरेपछि अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल तथा ओमप्रकाश मिश्रले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
ओली सरकारकै समयमा गरिएको उक्त निर्णयअनुसार गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न लागेको चाल पाएपछि करोडौँको जग्गासँग कौडीको भाउमा नबिक्ने जग्गा साटेर भू–माफियालाई पोस्ने काम भएको भन्दै रोक्न माग गरेर रिट परेका थिए ।
उक्त रिटमा अन्य क्षेत्रमा पनि औद्योगिक प्रतिष्ठानको जग्गा त्यसरी नै सट्टापट्टा गर्ने बाटो बन्द गर्न माग गरिएको छ । ०७८ भदौ ५ मा परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै आएको छ । संवैधानिक इजलासले उक्त रिटमा हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।
