काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सहायक मिसन प्रमुख डिटियन किण्डासहितको टोली यतिबेला नेपालमा मिसनका लागि काठमाडौंमा छ। सो टोलीले अहिले नेपालको राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियालाई एउटा मिसनको रुपमा चलाउन खोजिरहेको छ ।
आईएमएफको सहायक मिसन प्रमुखसहितको टोलीले मंगलबार अर्थसचिव कृष्णहरी पुष्करसहित अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छ । आईएमएफको एउटा मात्रै उद्देश्य भनेको नेपाल राष्ट्र बैकको नेतृत्व अब कसरी नियुक्ति गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ । २०७८ पुसअघि नेपाल प्रवेश गरेको सो आइएमफको टोली नेपालमा सन् २०२४ सम्म रहन्छ । सो भन्दा अघि आईएमएफ नेपाल राष्ट्र बैकको एन संसोधन प्रक्रियाका लागि अहिले लबिङ गरिरहेको छ । जसको उद्देश्य आफू अनुकुल नेपालको बैंकको प्रणाली चलाउने स्वार्थपूर्ती पनि हुन सक्छ ।
हाल आईएमएफ टोलीले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको छलफलका क्रममा ईसीएफको तेस्रो किस्ता लिनुभन्दा अगाडि राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रकृया अघि बढाउन यसअघि नेपालले गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुनुपर्ने भनेको छ। राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमार्फत गभर्नरको नियुक्ति प्रकृया सरकारले नभइ संसदले गर्नुपर्ने आईएमएफ टोलीले यसपटक पनि अडान राखेको छ। उसले राष्ट्र बैंकको ऐन संशोधन र स्वायत्तताको विषयलाई आफ्नो मुल मुद्दा बनाइरहेको छ । ऐन संशोधन नभए ईसीएफको तेस्रो किस्ता रोक्नेसम्मको चेतावनी दिइरहेको छ ।
आईएमएफले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा १५ को गभर्नर नियुक्ति प्रकृया संशोधनको काम तत्काल अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिएको छ। उक्त दफामा अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको तीन सदस्यीय समितिले गभर्नरका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
समितिले आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य र व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्ये दुई र एक जना डेपुटी गभर्नर गरी सम्भावित गभर्नर उम्मेदवारका लागि तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यवस्था छ।
