काठमाडौं । श्रीमतीको इच्छा विपरीत श्रीमान्बाट भएको "अप्राकृतिक यौन सम्पर्क" कसुर नभएको एउटा अदालतको फैसलापछि भारतमा ठूलो आक्रोश उत्पन्न भएको छ ।
उक्त फैसलालाई लिएर भारतमा विवाहित महिलाहरूको उचित सुरक्षा माग गर्दै मानिसहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
विवादास्पद आदेशले वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध नमानेको भारतमा यो विषयलाई पुन: बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । सन् २०१९ मा आफ्नै श्रीमतीलाई बलात्कार गरेको र अप्राकृतिक यौन सम्पर्क राखेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका ४० वर्षका पुरुषलाई छत्तिसगढको एक उच्च अदालतले गत सोमवार रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
श्रीमान्बाट भएको उक्त हर्कतको केही घण्टामै श्रीमतीको मृत्यु भएको थियो ।
फैसलामा के छ?
तल्लो अदालतले ती पुरुषलाई "आपराधिक हत्या" मा दोषी ठहर गर्दै एउटा कसुरमा "१० वर्षको कठोर कारावास"को सजाय सुनाएको थियो ।
तर सोमवार उच्च अदालतका न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार व्यासले ती पुरुषलाई सबै आरोपबाट सफाइ दिए ।
भारतले वैवाहिक बलात्कारलाई मान्यता नदिएका कारण पतिलाई सहमति बिनाको यौनसम्पर्क वा कुनै पनि सहमति बिना अप्राकृतिक यौन गतिविधिमा दोषी मान्न नमिल्ने न्यायाधीशको जिकिर छ । उक्त फैसलाले भारतमा आक्रोश जन्माएको छ । अभियानकर्मी र कानुन व्यवसायीहरूले वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गर्न माग गरेका छन् ।
"यी मानिसको रिहा अस्वीकार्य छ। कानुनी रूपमै फैसला सच्याइनुपर्छ किनभने यो नैतिक रूपमै घृणित छ," अधिवक्ता तथा लैङ्गिक अधिकार अभियानकर्मी सुकृती चौहान भन्छिन् ।
"यस्तो अपराधबाट कुनै पुरुषलाई उन्मुक्ति दिने आदेश वा यो अपराध होइन भन्नु हाम्रो कानुनी प्रणालीको सबैभन्दा अन्धकारपूर्ण समय हो," उनले बीबीसीसँग भनिन् ।
"यसले हामीलाई भित्रैबाट विचलित गराएको छ । यो तत्कालै परिवर्तन हुन जरुरी छ ।" छत्तिसगढकी एक जना कानुन व्यवसायी प्रियङ्का शुक्ला यस्ता किसिमका फैसलाले पतिलाई "जे पनि गर्ने अधिकार छ" भन्ने सन्देश दिने बताउँछिन् ।
उनका अनुसार अदालतले यस्तो किसिमको फैसला गरेको यो पहिलो पटक होइन र हरेक पटक यस्ता फैसला हुँदा मानिसहरूमा आक्रोश पैदा हुने गरेको छ ।
"यस पटक आक्रोश धेरै छ किनभने यो धेरै भयानक छ र ती महिलाको मृत्युसमेत भएको छ," उनले भनिन् । अदालती कागजातमा उल्लेखित विवरण मानिसहरूलाई विचलित बनाउन सक्ने किसिमका छन् ।
न्यायाधीशको फरक व्याख्या
न्यायाधीश व्यासले यो विषयलाई फरक तरिकाले व्याख्या गरेका छन्। उनले महिलाको मृत्युअघिको घोषणाको "पवित्रता"मा प्रश्न उठाएका छन् ।
उनले कतिपय प्रत्यक्षदर्शीले उनको घोषणाबारे यसअघि दिएका बयान फिर्ता लिएको र त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भारतमा वैवाहिक बलात्कार अपराध नभएको उनको आदेशमा भनिएको छ ।
अधिवक्ता शुक्ला तल्लो अदालतको सजाय "अत्यन्तै दुर्लभ" रहेको र "महिलाको मृत्यु भएका कारण" त्यस्तो आदेश आएको हुन सक्ने बताउँछिन् ।
"उच्च अदालतको आदेशमा सबैभन्दा स्तब्ध बनाउने कुरा के छ भने त्यसमा न्यायाधीशबाट एउटा सहानुभूतिको टिप्पणी समेत छैन," उनी भन्छिन् ।
महिलामाथि भएको हिंसाको प्रकृतिलाई विचार गर्दा उच्च अदालतको आदेशले धेरैलाई स्तब्ध बनाएको छ । उनीहरूले न्यायाधीशले यति हलुका रूपमा मुद्दालाई खारेज गर्न नहुने टिप्पणी गरेका छन् ।
भारत पनि वैवाहिक बलात्कारलाई आपराधिक कसुरको मान्यता नदिने पाकिस्तान, अफगानिस्तान र साउदी अरब सहितका ३० देशहरूमध्ये एक हो ।
सन् १८६० देखि अस्तित्वमा रहेको भारतीय दण्ड संहिताको परिच्छेद ३७५ लाई खारेज गर्न माग गर्दै पछिल्ला वर्षहरूमा भारतमा कैयौँ निवेदनहरू दर्ता भएका छन् । -बीबीसी
