काठमाडौं । वीर अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई दिँदै आएको खाजा कटौती गरेकोबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
बुधबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। साथै, अन्तरिम आदेशका लागि अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। सरकारले वीर अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई वर्षौंदेखि दिँदै आएको खाजा बजेट अभाव देखाएर यसवर्षदेखि कटौती गरेको छ। त्यसविरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेलले पुस १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा गरिब र निमुखाले उपचार गराउने वीर अस्पतालमा दिइँदै आएको रासन र अक्सिजनको सुविधा कटौती गरेर सरकारले संविधानको मौलिक हकलाई चुनौती दिएको दाबी गरिएको छ।
उनले यसअघि बिरामीका लागि दुईपटकको खाना र दुईपटकको खानाका लागि गत आर्थिक वर्षमा तीन करोड ६५ लाख ३१ हजार विनियोजन भएको तर यसपटक त्यो बजेट पूरै कटौती गरिएको दाबी गरेका छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा एक अर्ब १९ करोड ६१ लाख १९ हजार बजेट विनियोजन गरेको तर आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ७३ करोड एकलाख मात्र विनियोजन गरेको रिटमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र वीर अस्पताललाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा १३७ वर्षदेखि दिइँदै आएको रासन र अक्सिजनको सुविधा खोसेर सरकारले अमानवीय काम गरेको उल्लेख छ। वीर अस्पतालका बिरामीलाई दिइँदै आएको सुविधा कटौती नगर्न परामादेश माग गरिएको छ।
