काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको गण्डकी प्रदेश सभा सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रदेश सभा बैठक र सरकारले गर्ने कुनै पनि कार्यमा कांग्रेसको सहभागीता नहुने भएको छ ।
प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘अदालतको अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेको र २०८१ वैशाख २८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालिन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको समयमा अदालतको आदेशको अवहेलना हुने गरी कामचलाउ सरकारले मिति २०८१ जेठ ११ गते अपराह्न ३ बजे प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर आगामी बजेटका सन्दर्भमा पूर्व छलफल गराउने कार्यप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भिर असहमति रहेको छ’ ।
‘उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेश सभा बैठक र सरकारले गर्ने कुनै पनि कार्यमा नेपाली कांग्रेसको सहभागिता नरहने व्यहोरा जानकारी गराउँदै जेठ ११ गते दिउँसो ३ बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय जानकारी गराइन्छ ।’ जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
अदालतको आदेश विपरीत कार्य गरे पाइएमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दललाई मान्य नहुने पनि चेतावनी दिँदै त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयम् सरकार र आदेश उल्लंघन गर्ने पक्ष नै हुने जनाइएको छ ।
वैशाख २३ गते मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वास मत लिँदा सभामुख कृष्ण धितालले बहुमत प्राप्त गरेको घोषणा गरेपछि त्यस कदम विरुद्ध कांग्रेस सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
प्रदेश सभामा बहुमत ल्याउन ३१ सांसद चाहिने भएपनि ३० मत आउँदा सभामुख धितालले मुख्यमन्त्रीले बहुमत पाएको घोषणा गरेका थिए ।
गण्डकी प्रदेश सभामा ६० सदस्य छन् ।
