काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको अवेहलना मुद्दाको निर्णय आउँदो मंसिर १८ गते निर्णय सुनाउन भनेर राखिएको छ । यसरी लामो समयपछि निर्णय सुनाउने मा राख्नु भनेको अदालतले प्रचण्डलाई अझै पनि माफि दिनका लागि समय दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले मंसिर १८ गते निर्णय सुनाउने निर्णय राख्नुलाई'पर्ख र हेर'को नीतिको रुपमा बुझ्नु पर्ने अधिवक्ता किर्तीनाथ शर्मा पौडेलले बताए । न्याय प्रशासन ऐन २०७३ अनुसार अवहेलनामा दोषी ठहर भएमा एक वर्षसम्म कैद, दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्नसक्नेछ। फैसला हुनुअघि नै माफी मागेमा अदालतले माफी दिन सक्ने व्यवस्था पनि कानुनमा छ।
अदालतविरुद्ध आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २०७३ जेठमा दायर गरेको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले आइतबार सुनुवाइ सके पनि निर्णय सुनाउने मिति दुई महिनाभन्दा पर तोकेको छ।
निवेदक त्रिपाठीका अनुसार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आइतबार सुनुवाइ सके पनि निर्णय सुनाउन भने मंसिर १८ गतेको मिति तोकिएको छ।
सामान्यतया: सुनुवाइ सकिएकै दिन निर्णय दिने चलन छ। पूर्णपाठ पछि दिए पनि दाहाल विरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले एकैपटक पूर्णपाठमार्फत नै निर्णय सुनाउने भएको हो।
२०७३ जेठमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा माओवादी कार्यकर्ताहरु पक्राउ परेर नियमित अदालतले आदेश दिन थालेपछि दाहालले अदालतविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल र छविलाल अधिकारीलाई पक्राउ गरेपछि दाहालले काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा अदालत शान्ति सम्झौता विपरीत जान लागेको आरोप लगाएका थिए।
