काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै इजलासबाटै सुनुवाइको मिति तोकेको छ ।
आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै अर्को सुनुवाइ जेठ २८ गते तोकेको हो ।
सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिइएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका हुन् ।
सदन र सडकमा समेत सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछाने संलग्न रहेको आरोप लाग्न थालेपछि उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग आफूमाथि कतै उजुरी वा अनुसन्धान छ रु भन्दै सूचना मागेका थिए । त्यही सूचना माग गरेका आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘कतै पनि उजुरी र अभियोजन नरहेको’ भनेर उनलाई पत्र दिएको थियो ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने संलग्न नरहेको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र गैरकानूनी रहेको भन्दै दायर रिटमा दुवैजनालाई कारबाहीका लागि माग गरिएको छ ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
