काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद बैठकले आर्थिक वर्ष २०८/८१ मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्मानिकरण अनुदानमा सात प्रतिशत कटौती गरी स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार स्थानीय तहहरूलाई सम्मानिकरण अनुदानका लागि ८७ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख विनियोजन भएकोमा ९३ प्रतिशत हुने गरी रु १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख स्थानीय तहले पाउने छन् ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम हस्तान्तरणको माग देशभरका जनप्रतिनिधिहरुले गर्दै आाएका थिए ।
