काठमाडौं । तरुण दलमा आबद्ध गुण्डा नाइके ‘रिगल’ उर्फ योगराज ढकाल संविधान दिवसको अवसरमा असोज ३ गते कैद मिनाहा हुँदै जेलमुक्त भए । खुकुरी र खुँडा प्रहार गरेर नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या गरेर जेल पुगेका रिगल यत्तिकै छुटेका थिएनन् । उनी छुट्नुमा देशको अदालत, सरकार र राष्ट्रपति सकारात्मक बन्दा छुटेका हुन् ।
नेपालको संविधानले फौजदारी कसुर ऐन २०७४ को दफा ३७ अनुसारअसल चालचलन भएका कैदीको ५० प्रतिशत कैद साजाय भुक्तान भएमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफि दिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २७६, तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वय) ऐन २०७४ को दफा ३७ अनुसार कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा मात्रै कैद कट्टाका लागि सिफारिस गर्न सकिने कानुनी प्रवधान छ।
रिगलको हकमा भने उनले न त ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरे न असल चालचलनको आधार बिनै उनलाई जेल मुक्त गरियो । यसको पछाडि एक त उनी नेपाली काँग्रेस निकट तरुण दलका कार्यकर्ता थिए । यसै कारण पनि सरकार र राष्ट्रपति दाहिना बन्दा उनलाई छुट्न सजिलो भएको हो ।
सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसलाअनुसार रिगल २० वर्ष सजाय बस्नुपर्ने थियो। कैद कट्टा गरेर जेलमुक्त हुने बाटो खुल्ला रहेकाले उनी त्यसभन्दा अघि नै रिहा हुनसक्ने ठाउँ पनि बाँकी नै थियो। तर त्यसका लागि फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वय) ऐन २०७४ अनुसार उनी कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत जेल बसेको हुनुपर्ने थियो।
रिगलसहितको समूहले २०७२ असार २८ गते नेपालगन्जको सुर्खेत रोडस्थित धम्बोझी चोक नजिक नेपालगन्ज–८ का २९ वर्षीय चेतन मानन्धरलाई खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। मानन्धर हत्याको एक महिनापछि २०७२ भदौ ७ गते रिगलले अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए।
चेतन हत्यामा संलग्न १३ अभियुक्तमध्ये रिगलसहित प्रशान्त गौतम भनिने प्रेमध्वज खत्री, विशाल भनिने छविलाल बस्नेत र नवराज खत्री भनिने मोहनलाल खड्कालाई २०७५ वैशाखमा जिल्ला न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। बाँकी ९ जनालाई भने ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय सुनाइएको थियो।
रेगल छुट्नुको पछाडि सर्वोच्च अदालतको एउटा नजिरले पनि काम गरेको देखिन्छ । हालका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले वैशाख ८ गते एक मुद्दामा फैसला गर्दै ४० प्रतिशत कैद सजाय बसे पनि कैद मिनाहा हुनसक्ने फैसला गरेका थिए । सोही फैसलालाई आधार बनाएर राष्ट्रपति कार्यालयले रेगललाई छोडेको देखिन्छ ।
मोरङ घर भएका प्रमेश राजवंशी हत्यामा दोषी ठहर भएर सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएपछि नख्खु कारागारमा कैद भुक्तान गर्दै आएका थिए। व्यक्ति हत्याको आरोपमा उनी २०७१ कात्तिक ७ गते पक्राउ परेका थिए। अदालतले २०७३ असार २७ गते प्रमेशलाई २० वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो।
जसअनुसार उनी २०९१ कात्तिक २६ गतेसम्म कैदमा बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर प्रमेशले कैद कट्टाका लागि सिफारिस पाउँ भन्दै २०७९ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ अनुसार कैद कट्टाका लागि ५० प्रतिशत कैद भुक्तान हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर प्रमेशले यो ऐन कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा पहिला नै जेल बसेको भन्दै साविक कारागार नियमावली २०२० अनुसार हुने ४० प्रतिशत कैद बसेपछि कैद कट्टाको प्रावधान भएकाले सोही अनुसार गरी पाउँ भन्दै रिटमा माग गरेका थिए।
श्रेष्ठले र फुयालको इजलासले लेख्यो, ‘नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा ‘कुनै कानुन अन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानुनबमोजिम नै कार्यान्वयन हुनेछ। तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा सोही कसुरमा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हमसम्म मात्र सजाय कार्यान्वय हुनेछ।’
राष्ट्रपति कार्यालयले समेत रिगलसहित ६७९ जना कैदको कैद मिनाहा गरी रिहा गरिएको जनाकारी लागि सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा एउटा मुद्दा नम्बर समेत उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको रिट नम्बर ०७६–डब्लुओ–०९३९ र रिट नम्बर ०७९–डब्लुएच–०१४७ को फैसला समेतको आधारमा कैद कट्टा गरी माफी मिनाहा गरिएको।’
राष्ट्रपति कार्यालयले सन्दर्भको रुपमा लिएको यी दुई मुद्दा नम्बर रिगल छुट्नुको कारणबारे प्रष्ट्याउन खोजिएको थियो। किनकि अहिलेको कानुनी प्रावधानअनुसार ५० प्रतिशत कैद भुक्तान नगरेकाले रिगल कैद कट्टामार्फत् जेलमुक्त हुने अवस्था थिएन।
